होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। होलसेल क्लाथ मर्चेंट एसोसिएशन के आफिस वियरर्स की बैठक प्रधान जसदीप सिंह पाहवा की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने कोविड-19 के कारण पैदा हालातों में व्यापारियों को पेश आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर जसदीप सिंह पाहवा, सुरेश भाटिया बिट्टू, दीपक जैन, संदीप सिंह पाहवा एवं अमनदीप सिंह ने कहा कि कोविड-19 के कारण कपड़ा व्यापारियों को बहुत सारी समस्याएं पेश आ रही हैं और उनका कारोबार बहुत प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि होशियारपुर के कपड़ा व्यापारियों का 80 से 90 प्रतिशत कारोबार हिमाचल प्रदेश के व्यापारियों पर निर्भर करता है तथा हिमाचल प्रदेश का बार्डर बंद होने के कारण यहां का व्यापारी वहां नहीं जा सकता तथा वहां का यहां नहीं आ सकता।
इसके चलते उनका कारोबार 20 से 25 प्रतिशत ही रह गया है। उन्होंने कहा कि अगर यहां के व्यापारी पंजाब से पास बनाकर हिमाचल जाते हैं तो हिमाचल बार्डर पर उन्हें रोक लिया जाता है तथा पंजाब का बना पास उनके द्वारा इनवैलिड कर दिया जाता है। जिस कारण व्यापारी टूर नहीं कर पा रहा। न तो वे आर्डर ले पा रहे हैं तथा न ही पेमेंट ले पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ व्यापारियों के लिए यह समां पूरी तरह से परेशानियों भरा है। उनके पास इतना भी फंड नहीं रहा कि अपने व्यापारिक एवं घर का खर्च चला सकें। बैंकों का ब्याज पड़़ रहा है, बिजली व किराये का खर्च तथा दुकानों पर रे कर्मियों के वेतन का बोझ उठाना व्यापारी के लिए मुश्किल बन हुआ है। इतना ही नहीं सूरत व अहमदाबाद में भी कपड़ा मार्किट बंद होने के कारण समस्याएं और बढ़ रही हैं।
उन्होंने मांग की कि व्यापारी वर्ग को हिमाचल में टूर करने के लिए एक ऐसा पास जारी किया जाए जिसे दिखाकर व्यापारी कम से कम एक दिन का टूर कर सके और अपना कारोबार बचा सके। व्यापारियों ने कहा कि कोरोना के कारण पैदा हुए संकट को हम समझते हैं, पर सरकार को हमारी समस्याओं को भी समझना चाहिए। कोरोना से बचाव हेतु सख्ती बरती जानी समय की मांग है पर व्यापारियों के कारोबार एवं उनके भविष्य के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। एसोसिएशन के सदस्यों ने एकसुर में पंजाब एवं केन्द्र सरकार से मांग की कि व्यापारियों को टूर करने के लिए किसी ऐसे पास की व्यवस्था की जाए जो हिमाचल बार्डर पर कम से कम एक दिन के लिए तो मान्य हो। अगर सरकार ने कपड़ा व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो व्यापारियों को अपने कारोबार बंद करने को मजबूर होना पड़ेगा।