चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आज़ादी संग्रामियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने ज़ोर देकर बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से आज़ादी संग्रामियों और उनके परिवारों के कल्याण को विभिन्न प्रयासों के द्वारा यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पैनशन स्कीम के अंतर्गत आज़ादी संग्रामियों और उनके योग्य पारिवारिक सदस्यों (विधवा और अविवाहित / बेरोजग़ार बेटी) को 7500 रुपए प्रति महीना पैनशन दी जा रही है।
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी एजेंसियों के प्लाटों और मकानों की अलॉटमैंट में आज़ादी संग्रामियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सोनी ने आगे बताया कि आज़ादी संग्रामियों के योग्य वारिस (पुत्र / बेटियाँ / पोतों / पोतियाँ) को राज्य के मैडीकल / तकनीकी कालेजों में दाखि़ले के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है और दर्जा 1, 2, 3 और 4 सरकारी नौकरियों में प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के पदों के लिए भी आरक्षण रखा जा रहा है। इसके अलावा आज़ादी संग्रामियों के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में करवाए इलाज पर किये खर्च किए के लिए डाक्टरी मुआवज़े की अदायगी का प्रबंध भी है। यह सुविधा मौत के बाद आज़ादी संग्रामियों की पत्नियों और विधवाओं और संग्रामियों की अविवाहित / बेरोजग़ार बेटियों को भी प्रदान की जाती है। श्री सोनी ने कहा कि आजादी संग्रामी ख़ुद, उनकी विधवाएं, अविवाहित और बेरोजग़ार बेटियाँ समेत एक अटेंडेंट को पंजाब सरकार की बसों में मुफ़्त बस यात्रा करने की सुविधा दी गई है।
इसके अलावा पंजाब सरकार ने नोटीफिकेशन भी जारी किया है जिसके अंतर्गत पंजाब सरकार के जारी किये शनाखती कार्डों पर राज्य मार्गों पर टोल टैक्स में छूट दी जाती है। मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से 1 किलो वाट तक के घरेलू बिजली कुनैकशन वाले संग्रामियों को 300 यूनिट की बिजली रियायत दी जा रही है। इसके साथ ही पंजाब सरकार आज़ादी संग्रामियों के परिवार (जिसमें संग्रामियों के पुत्र, पुत्रियां, पोते -पोती शामिल हैं) को सिफऱ् एक आउट ऑफ टर्न -ट्यूबवैल कुनैकशन मुहैया करवा रही है। इसके साथ ही पंजाब सरकार की तरफ से वह संघ्रशशील योद्धे जिन्होंने पंजाबी राज्य मोर्चे के दौरान पंजाब के हितों की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, को वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जा रही है। जिसके अंतर्गत तीन महीने तक की कैद काटने वालों को 1000 रुपए प्रति महीना की वित्तीय सहायता, तीन से छह महीनों की कैद काटने वाले संग्रामियों के लिए 1500 रुपए प्रति महीना और छह महीनों से अधिक समय के लिए जेल काटने वालों के लिए 2000 रुपए प्रति महीना वित्तीय सहायता दी जा रही है।
