निलामी से नगर सुधार ट्रस्ट को प्राप्त हुआ 1 करोड़ 6 लाख रुपये का राजस्व: एडवोकेट मरवाहा

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। नगर सुधार ट्रस्ट होशियारपुर की तरफ से स्कीमों के विस्तार एवं नई योजनाओं पर काम करने हेतु कैबिनेट मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा के निर्देशों पर एक बैठक चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ट्रस्ट के ईओ राजेश कुमार, एक्सियन राकेश शर्मा के अलावा जिला नगर योजनाकार एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा ने बताया कि गत दिवस नगर निगम द्वारा रिहायशी एवं कमर्शियल प्लाटों व दुकानों की निलामी से ट्रस्ट को 1 करोड़ 6 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। जोकि भविष्य में तैयार की जाने वाली योजनाओं के विकास पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय के समीप स्थित मार्किट जोकि 2004 में बनी थी, की पहले रिजर्व कीमत अधिक होने के चलते मार्किट विकसित नहीं हो पाई थी।

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मिनी सचिवालय के सामने कमर्शियल और फतेहगढ़ चौक में ट्रस्ट की जमीन पर विकसित की जाएगी रिहायशी स्कीम

इस पर ट्रस्ट द्वारा इनकी रिजर्व कीमत कम करने संबंधी प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजा गया था। जिसे सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। पहले व अब करवाई गई निलामी में 22 दुकानों की निलामी हुई है। इसके अलावा मिनी सचिवालय के सामने स्थित मार्किट को विकसित करने के लिए भी औपचारिकताएं तेज कर दी गई हैं। चेयरमैन मरवाहा ने बताया कि फतेहगढ़ चौक पर स्थित ट्रस्ट की जमीन जोकि करीब 1.31 एकड़ रक्बा है को रिहायशी स्कीम के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसके तहत 21 प्लाट, 4 दुकानें तथा पार्क का प्रावधान रखा गया है। इस स्कीम का नाम शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। जिस पर जल्द कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। एडवोकेट राकेश मरवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में तथा कैबिनेट मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ट्रस्ट द्वारा विकसित की गई स्कीमों को और विकसित करने संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत शेष रहते कार्यों को पूर्ण करने के लिए जहां प्रस्ताव पारित किए गए हैं वहीं और योजनाओं पर भी कार्य शुरु कर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के विकास में किसी तरह की कमी न छोड़ी जाए तथा जो भी कागजात संबंधी औपचारिकताएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि कैबिनेट मंत्री अरोड़ा के माध्यम से उन्हें सरकार से शीघ्र पास करवाया जा सके।

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