चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। मिड-डे-मील वर्करों और अन्य स्टाफ को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने ‘मैटरनिटी बैनीफिट एक्ट’ के अंतर्गत मातृत्व अवकाश का लाभ इन वर्करों को देने की मंज़ूरी दे दी है। इस सम्बन्धी जानकारी साझा करते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि मिड-डे-मील पूरी तरह सरकारी फंड आधारित स्कीम है और इस स्कीम के अधीन सभी महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश का लाभ लेने की हकदार होंगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चाहे सरकार ने मंज़ूरी दे दी है, पर लाभपात्री मुलाजि़मों को इस सम्बन्धी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली हिदायतों और दिशा-निर्देशों की पालना लाजि़मी करनी पड़ेगी।
श्री सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के समूह दबे-कुचले वर्गों के कल्याण और तरक्की के लिए अथक कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों में विद्यार्थियों को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और शिक्षा का मानक ऊँचा उठाने के लिए कई पहलकदमियां की हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा तकनीकों के द्वारा पढ़ाने और बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के अलावा 6 हज़ार सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदल दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा सुधारों की इन कोशिशों के रचनात्मक नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में दाखि़लों के लिए रजिस्ट्रेशन 15 प्रतिशत बढ़ी हैं। उन्होंंने साथ ही कहा कि कोविड-19 महामारी के फैलाव के दौरान सरकारी स्कूल अध्यापक इन्टरनेट की मदद के साथ विद्यार्थियों की बाकायदा ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं। इसके साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन समेत अन्य टी.वी. चैनलों की सहायता से क्लासों का प्रसारण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासों के अलावा विभाग ने विद्यार्थियों के कई तरह के ऑनलाइन मुकाबले भी शुरू किए हैं और विद्यार्थियों को बाकायदा सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए उत्साहित भी किया जा रहा है।
