ਤਲਵਾੜਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਵਿੱਚ 25/9/2020 ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਬੰਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਲਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜੁਆਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਤੀ 25/9/2020 ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲੲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
