होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। एम्ज़ एनजीओ के राष्ट्रीय प्रधान रमन कपूर ने माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन से मांग की कि जी.एस.टी.मंत्रालय को आदेश जारी किये जायें कि कोरोना महामारी को मुख्य रखते हुये जी.एस.टी. कमिशन द्वारा हैंड सैनीटाईजऱ पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. के जो आदेश जारी किये गये हैं, उनके स्थान पर जो दवाईयों पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी. लगता है, वो लागू किया जाये।
प्रधान रमन कपूर ने मांग की कि इससे देश के साढ़े आठ लाख दवा विक्रेताओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रधान रमन कपूर ने बताया कि देश की एक अरब 40 लाख आबादी के हितों को मुख्य रखते हुये तथा कोरेाना महामारी से लोगों को थोड़ी सी राहत देने से सरकारी खज़ाने पर कोई ज़्यादा फर्क नही पड़ेगा। अन्तर केवल 6 प्रतिशत का ही रह जाता है। प्रधान रमन कपूर ने मानीनय मन्त्री जी से मांग की कि जी.एस.टी. मंत्रालय की हाई पॉवर कमेटी बनाई जाये जो कमेटी यह कार्य करे कि सारे भारतवर्ष मेें फरवरी माह से लेकर आज तक कितने अरब रूपये की भारत में सैनीटाईजऱ की सेल हुई है।
इससे जी.एस.टी. मंत्रालय को पता चला जायेगा कि 6 प्रतिशत का जो जी.एस.टी. का अन्तर है उससे सरकार को 12 प्रतिशत करने से कितना जी.एस.टी. घटा है। प्रधान रमन कपूर ने बताया कि कैमिस्टों ने तथा देश के अन्य लाखों की तदाद में व्यापारियों ने कोरोना महामारी के दौरान दिन रात एक करके हरेक घर पर सैनीटाईजऱ उपलब्ध करवाया है। इसलिए देश को करोड़ों व्यापारियों के हितों का ध्यान रखते हुये इसमें राहत दी जाये।
