ਪਠਾਨਕੋਟ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਫਰੈਂਸ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਹੇਲਥ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੈਨੇਜਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉੱਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ/ਰਾਜੀਨਾਮੇਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਕਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਤ/ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੇਜ) ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਉਪੰਰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
