ਚੰਡੀਗੜ(ਦਾ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿੰਗ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੰਗ), ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੋਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
