चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ नैटवर्क और पुलों को और मजबूत बनाने के लिए पंजाब सरकार ने 116 सडक़ों के नवीनीकरण और 22 पुलों के निर्माण सम्बन्धी प्रोजैक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रमुख प्रोजैक्ट से राज्य में गांवों का अस्पतालों, स्कूलों और मंडियों के साथ संपर्क और बढ़ेगा। इस प्रोजैक्ट के साथ पंजाब केंद्र सरकार द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई.-3 प्रोजैक्ट को लागू करने में शीर्ष 13 राज्यों में से एक बन गया है। यह फैसला मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन की अध्यक्षता में पी.एम.जी.एस.वाई-3 के लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एस.एल.एस.सी.) की हुई मीटिंग के दौरान लिया गया। मुख्य सचिव ने बताया कि समिति ने 116 सडक़ें (कुल लंबाई 1121 किलोमीटर) के नवीनीकरण और 22 पुलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने आगे बताया कि इस सूची में 10 जिलों, लुधियाना, एस.बी.एस. नगर (नवां शहर), मुक्तसर, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, मानसा, तरन तारन, के 69 ब्लॉक शामिल हैं। इस प्रोजैक्ट की अनुमानित लागत 850 करोड़ रुपए है। गांवों के सशक्तिकरण और सर्वपक्षीय विकास में सडक़ों की महत्ता बारे रौशनी डालते हुए श्रीमती विनी महाजन ने इस प्रोजैक्ट को प्रभावशाली ढंग से लागू करने संबंधी सम्बन्धित विभाग को निर्देश भी दिए। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) अनिरुद्ध तिवारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतें सीमा जैन, प्रमुख सचिव (वित्त) के.ए.पी सिन्हा, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग विकास प्रताप और लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी शामिल थे।
