ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਸੈਲੰਸਰ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਸੈਲੰਸਰ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੋਇਜ਼ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਸਦਕਾ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਟਰੀਆਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ/ਇਨਾਮੀ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਟਰੀਆਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਠਾਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੈਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀ-ਕਲੀਨਿਕ, ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ ਵਗ਼ੈਰਾ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਆਦਮੀ) ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ, ਛੋਟੇ ਡਾਕਘਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਰਿੱਡਾਂ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ/ਰਾਖੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪੁੱਲ, ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਰਾ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
