ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਭਾਗੀਦਾਰ, ਜਗਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਡ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਆਹਾਂ, ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ, ਥਿਏਟਰਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੇਵਲ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ. ਓ. ਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ 1860 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
