ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, 1894 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇਮਾਵਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ, 1996 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ, 1996 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਲਾਈ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ’ ਯਾਨੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ/ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਵਰ ਬੈਕ ਅਪ, ਹੈਂਡ-ਹੈਲਡ ਅਤੇ ਡੋਰਫ੍ਰੇਮ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਲੋਜਡ ਸਰਕਟ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਲਾਈ ਫੰਡ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਕਾਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਉੱਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਵਿਆਹ, ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ, ਸਾਇਰਨ/ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ਼ ਸਕੈਨਰ, ਕੈਦੀ ਲਈ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਕੋਸਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰਾਈਲ, ਈ-ਵਾਲਟ, ਈ-ਆਫ਼ਿਸ, ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਸੀਜੇਐਸ) ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ/ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਏ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਇਕੋਥੈਰਪੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੈਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਏ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 1996 ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ/ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ/ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਇਨਮੈਟ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਕਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
