ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੇਲੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ “ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ,ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ,ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ-ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।