जालंधर(द स्टैलर न्यूज़)। डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने गुरूवार को ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स, जालंधर में हुई एक विशेष समीक्षा बैठक दौरान कई विकास प्रोजैक्टों की प्रगति का जायज़ा लिया। स्मार्ट विलेज अभियान फेज -1 और 2 अधीन किए गए कामों का जायज़ा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जिले में चल रहे प्रोजैक्टों की रफ़्तार पर संतोष व्यक्त किया गया। बैठक दौरान स्मार्ट विलेज अभियान योजना, गाँवों में माडल खेल मैदानों के निर्माण, शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम, बाढ़ रोक कामों, किसान कर्ज़ राहत योजना, एन.एच.ए.आई. अधीन प्राजैक्ट, मुख्य मंत्री एच्छिक फंड, महात्मा गांधी सरबत विकास योजना और मनरेगा सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पहले पड़ाव के अंतर्गत जिले में लगभग 962 विकास कामों की शुरूआत की गई थी और इन सभी कामों को आधिकारियों की तरफ से 43.12 करोड़ रुपए की लागत के साथ पूरा किया जा चुका है। इसी तरह दूसरे पड़ाव में कुल 2047 विकास कामों को मंज़ूरी दी गई और कार्यकारी एजेंसियों की तरफ से 2045 कार्य शुरू किए गए और 1596 काम सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके है। इस अवसर पर उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह भी मौजूद थे। उन्होनें बताया कि शहरी वातावरण सुधार प्रोगराम फेज -1 में अलग -अलग एजेंसियों की तरफ से 185 विकास कार्य शुरू किये गए है, जिनमें से अब तक 184 काम पूरे हो चुके है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फेज -2 में 481 प्राजैक्ट शुरू किये गए है और 250 को पूरा किया जा चुका है। इस पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होनें कार्यकारी एजेंसियों को सभी प्रोजैक्टों को निर्धारित समय में पूरा करने और उनको जारी किए फंड सम्बन्धित प्रयोग सर्टिफिकेट (यू.सी.) जमा करने के लिए कहा।
मनरेगा अधीन सरकारी स्कूलों के प्राजैक्ट की समीक्षा करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 651 प्राजैक्ट शुरू किए गए है और लगभग 331 प्रोजैक्टों को 4.54 करोड़ की लागत के साथ पूरा किया जा चुका है। इस दौरान उन्होनें आधिकारियों को माडल खेल मैदानों के निर्माण के साथ सम्बन्धित सभी प्रोजैक्टों को जल्दी से जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होनें बताया कि कुल 38 प्रस्तावित खेल मैदानों में से 23 खेल मैदानों को पूरा किया जा चुका है, के साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि बाकी के खेल मैदान अगले कुछ दिनों में तैयार हो जाने चाहिए। उन्होनें आधिकारियों को जिले में चल रहे अलग -अलग प्रोजैक्टों की गति को और तेज करने के आदेश दिए, जिससे राज्य सरकार की लोग भलाई योजनाओं का लाभ लोगों को बिना किसी देरी के दिया जा सके।
