जिलाधीश ने आधिकारियों को राज्य सरकार के लोग कल्याण प्रोग्रामों को लागू करने में पहले स्थान को बरकरार रखने के आदेश दिए

जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश जालंधर घनश्याम थोरी ने अलग-अलग विभागों के आधिकारियों को पंजाब सरकार की तरफ से लोक कल्याण के चलाए गए प्रोग्रामों में राज्य भर में अग्रणी स्थान को बरकरार रखने के लिए पूरे जोश और लगन के साथ काम करने के लिए कहा ,जिससे जि़ला निवासियों को इन योजनाओं का समय पर लाभ पहुँचाया जा सके। जिलाधीश आज अलग -अलग सबंधित विभागों की तरफ से आयुष्मान सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना, पीजीआरएस में बकाया मामलों और सेवा केन्द्रों में लोगों को नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन अभियान दौरान हुई प्रगति का जायज़ा ले रहे थे। इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए जिलाधीश ने बताया कि जालंधर जिले की तरफ से पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सी अहम योजनाओं में संतुष्टि जनक नतीजे दे कर राज्य भर में पहले स्थान को बरकरार रखा हुआ है। उन्होनें बताया कि जि़ले ने हर स्वास्थ्य बीमा योजना में 88.55 फीसद भाव 232052 परिवारों को कवर करके पहले स्थान को बरकरार रखा हुआ है।

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उन्होनें सबंधित विभाग का इस योजना के अंतर्गत साप्ताहिक लक्ष्य निश्चित करते हुए अधिक से अधिक योग्य लाभपातरियों को इस अहम योजना अधीन लाने के अंतर्गत ‘ मिशन 100 फीसद ’ को पूरा करने का न्योता दिया गया। इसी तरह नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हुई प्रगति का जायज़ा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जालंधर में समय पर आवेदकों का निपटारा करने में ज़ीरो पैंडेंसी है और अलग -अलग विभागों की तरफ से 290874 आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिनका समय पर निपटारा किया गया है और इस तरह नागरिक सेवाएं प्रदान करने में कोई देरी न हो को सुनिश्चित किया गया है। श्री थोरी ने यह भी बताया कि जि़ले ने पी.जी.आर.एस. के दवारा प्राप्त 1030 शिकायतों का समय पर निपटारा करके बहुत बढिय़ा काम किया है।

स्वास्थ्य आधिकारियों के साथ बैठक दौरान डपटी कमिश्नर ने एस.एम.ओज़ और एस.डी.एमज़ को कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही कोविड वैक्सीनेशन को और तेज़ किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 100 फीसद कोविड वैक्सीनेशन लगाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जिलाधीश ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से लोग भलाई के लिए चलाई गई अलग -अलग योजनाओं को लागू करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही और ढील को बिल्कुल सहन नहीं किया जायेगा और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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