हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: रजनीश शर्मा। आम लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घरद्वार पर ही करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए जनमंच कार्यक्रम की 23वीं कड़ी में रविवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कांगू में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चैधरी ने की। जनमंच के दौरान क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों मालग, सनाही, बढेड़ा, बटराण, मंझेली, नौहंगी, बूणी और पनसाई के बाशिंदों की समस्याओं की सुनवाई की गई। क्षेत्रवासियांे की ओर से 10 शिकायतें और 8 मांगें जनमंच से पहले ही प्राप्त हो गई थीं। इनका निपटारा जनमंच से पहले ही कर दिया गया था। इनके अलावा लोगों ने 16 शिकायतें तथा 37 मांगें जनमंच के दौरान मौके पर ही प्रस्तुत कीं। इनमें से सभी शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। जबकि, लोगांे की मांगों के संबंध में भी अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जनमंच में क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों के लगभग 1200 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सरवीण चैधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने साढे तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान कई महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं। जनमंच कार्यक्रम इन्हीं महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनमंच कार्यक्रम आरंभ करके आम जनता को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर-द्वार पर ही किया जा रहा है। उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। सरवीण चैधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 65 से 69 वर्ष तक की सभी महिलाओं को भी एक हजार रुपये की पेंशन का प्रावधान किया है। इस समय प्रदेश में लगभग 6 लाख वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। अब शगुन योजना के तहत गरीब परिवार की लड़कियों की शादी पर 31-31 हजार रुपये की राशि दी जा रही है।
नादौन विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करते हुए सरवीण चैधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की योजनाएं मंजूर की हैं। नादौन में मिनी सचिवालय के निर्माण पर साढे आठ करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सीवरेज योजना के लिए 19.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 156 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई योजना का कार्य भी अंतिम चरण में है। एडीए कार्यालय के लिए 1.27 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नादौन की पांच सड़कों पर 14 करोड़ रुपये किए जा रहे हैं।