चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री स. चरणजीत सिंह चन्नी के आदेशों पर कार्यवाही करते हुए आज खरीद प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। मीटिंग की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास डी.के. तिवारी ने की। राज्य में धान की जि़ला-वार आमद का जायज़ा लेते हुए श्री तिवारी ने खरीद एजेंसियों के मैनेजिंग डायरेक्टरों को बाकायदा तौर पर जिलों का दौरा करने और ज़मीनी स्थिति का जायज़ा लेने के आदेश दिए। मंडी बोर्ड के सचिव रवि भगत ने तरन तारन, अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में खरीद की रफ़्तार संबंधी अपना फीडबैक साझा करते हुए कहा कि फ़सल की आमद बढ़ रही है और खरीद भी तेज़ी से चल रही है। अब तक जिलों में सिफऱ् 4 फीसद धान की आमद हुई है और न्युनतम समर्थन मूल्य के 240 करोड़ रुपए से अधिक की अदायगी किसानों के खातों में डाल दी गई है।
इसी तरह की फीडबैक अन्य एमडीज़ से प्राप्त हुई है जिन्होंने कहा कि पहले खऱाब मौसम के कारण धान की फ़सल की कटाई में देरी हुई और अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम साफ़ होने से आने वाले दिनों में ज़्यादातर जिलों में कटाई का काम तेज़ होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास ने खरीद एजेंसियों को चावलों के शैलरों की अलॉटमैंट प्रक्रिया और उनको अलग-अलग मंडियों के साथ जोडऩे की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन जिलों में मिलिंग क्षमता की तुलना में पहले ही ज़्यादा मात्रा में पुराने धान की फ़सल पड़ी है, को रिलीज ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं।राज्य भर के सभी अलग-अलग नाकों के इंचार्ज एडीजीपी श्रीमती नीरजा ने कहा कि राज्य के बाहर से धान की आमद को रोकने के लिए सभी ज़रुरी कदम उठाए जा रहे हैं।
मीटिंग में अन्यों के अलावा नीरजा वोवोरुवू, एडीजीपी वैलफेयर, गुरकिरत किरपाल सिंह, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आर.के. कौशिक, एमडी पनसप, वरुण रूज़म, एमडी मार्कफैड, अर्शदीप सिंह थिंद, जीएम एफसीआई, रवि भगत, सचिव, मंडी बोर्ड, अभिनव त्रिखा, डायरैक्टर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और यशनजीत सिंह, एमडी पीएसडब्ल्यूसी उपस्थित थे।
