ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਐਮਐਮਐਸਬੀਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 9.63 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1112.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੇ -ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਤੋਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਏਬੀ-ਐਮਐਮਐਸਬੀਵਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 9.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 921 ਹਸਪਤਾਲਾਂ (245 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 676 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 1579 ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਈ-ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਆਈਡੀ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਤਵ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਕੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 16370 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ , 6349 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਹਿੱਪ ਜੁਆਇੰਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ 12815 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 2,20,968 ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਕਮ- ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜਦੀਕੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੇਂਦਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.sha.punjab.gov.in. ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
