अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बी.डी.पी.ओज़ को जिले में चल रहे सभी विकास प्रोजैक्टों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कहा

जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। जिले के सभी गाँवों में चल रहे विकास प्रोजैक्टों को समय पर पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) जसप्रीत सिंह ने आज ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के आधिकारियों को चल रहे प्रोजैक्टों की रफ़्तार पर व्यक्तिगत तौर पर नज़र रखने और निर्धारित समय में इनके पूरा होने के बारे में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। सभी विकास ब्लाकों के बी.डी.पी.ओज़ के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने स्मार्ट विलेज कैम्पेंन, लोगों को पाँच -पाँच मरले के प्लाट की अलाटमैंट, प्रधान मंत्री आवास योजना, पंजाब निर्माण प्रोगराम, मगनरेगा, पी.आई.डी.बी. अधीन जारी किये फंड, आर.डी.एफ.सहित कई योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति का जायज़ा लिया। उन्होंने आधिकारियों को अलग -अलग स्कीमों के अंतर्गत जारी सभी फंडों का प्रयोग सरकार की तरफ से निर्धारित समय सीमा अनुसार करने के आदेश दिए, जिससे लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

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उन्होंने आधिकारियों को चल रहे प्रोजैक्टों की गति की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी रखने और जल्दी से जल्दी पूरा होने की रिपोर्ट देने के लिए भी कहा।ई – श्रम पोर्टल को कामगारों के लिए लाभदायक पहल बताते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर ने बी.डी.पी.ओज़, स्व सहायता समूहों, उद्योग विभाग को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी कसर बाकी न छोड़ने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मिशन मोड के अंतर्गत शुरू की गई है, जिस पर 16 -59 साल की आयु के सभी कामगार, दस से कम कामगारों वाली संस्थानों /इकाईयों, स्व सहायता समूह, मगनरेगा वर्कर और औद्योगिक कामगार इस स्कीम के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल का उदेशय देश में असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, जिससे उन तक सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का उचित लाभ पहुँचाया जा सके।

उन्होंने बताया कि वरकरें को इस स्कीम अधीन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सिर्फ़ आधार कार्ड और आधार के साथ लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2021 से पहले पोर्टल पर रजिस्टर्ड कामगारों को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत एक साल के लिए दो लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। श्री सिंह ने आधिकारियों को ग्रामीण कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने के लिए e.shram.gov.in पोर्टल सम्बन्धित जागरूकता पैदा करने के लिए कहा और कहा कि इस काम में किसी भी किस्म की ढील सहन नहीं की जायेगी। इस अवसर पर दूसरो के इलावा डी.डी.पी.ओ. इकबालजीत सिंह, डिप्टी सीईओ ज़िला परिषद सुखबीर कौर और विकास ब्लाकों के सभी बी.डी.पी.ओज़ मौजूद थे।

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