ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਟੀਫਨ ਐਸ ਜੇ ਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰ. 117 ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ., ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ (ਫੈਕਟਰੀਜ਼)ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ (ਬਾਇਲਰਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ), ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਮਰਾ ਨੰ. 314 ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 70 ਪੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸਲਿਊਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨਓਸੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਆਈਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
