ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼) ਰਿਪੋਰਟ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇ. ਈਜ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ. ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਗਭਗ 22 ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ 5 ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਜੇ. ਈਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈ. ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਕੱਚੇ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ 5 ਕੱਚੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜÇੰਮੇਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
