रायपुर (द स्टैलर न्यूज़)। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस शासित सरकार ने पुरानी पैंशन योजना लागू करने का बजट में ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 का राज्य बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। इनमें पुरानी पैंशन योजना बहाल करना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को परीक्षा शुल्क से राहत, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाना, किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त जैसी प्रमुख घोषणाएं शामिल हैं।
दरसअल राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करके कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार और अन्य राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ाने का एक प्रयास किया है। उत्तर भारत के कई राज्यों के शासकीय कर्मचारियों की लंबे समय से पुरानी पैंशन योजना लागू करने की मांग की थी।
