ਜਲੰਧਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਧਾਇਕ) ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 47ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ (ਓਲਡ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ 19 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ : ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ 44 ਮਰਲੇ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਇਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 7.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ਭਾਵ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 47ਏ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਭਰੀ ਗਈ ਰਕਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
