नगर निगम के अंतर्गत अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे:जिलाधीश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश संदीप हंस ने कमिश्नर नगर निगम होशियारपुर का अतिरिक्त चार्ज संभालते हुए कहा कि नगर निगम के अंतर्गत आती गलियों व बाजारों में अनाधिकृत कब्जे नैतिकता के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों के कारण जहां यातायात में विघ्न पैदा होता है, वहीं जिम्मेदार व्यक्तियों की ओर से एतराज प्रकटाया जाता है और आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में यह अनाधिकृत कब्जे तुरंत हटाने बहुत जरुरी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अपने अधिकार क्षेत्र वाले स्थानों में रह कर नगर निगम के अंतर्गत आती गलियों व बाजारों में जल्दी से जल्दी अवैध कब्जे हटा दिए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यदि अनाधिकृत कब्जे जल्द हटाए न गए तो नगर निगम की ओर से इसका सख्त नोटिस लिया जाएगा।

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कमिश्नर नगर निगम का अतिरिक्त चार्ज संभालते ही गलियों व बाजारों से तुरंत अनाधिकृत कब्जे  हटाने की अपील की, सफाई सेवकों का मसला जल्द हल  करवाने का दिलाया भरोसा

उन्होंने सफाई सेवकों की ओर से की जा रही हड़ताल संबंधी कहा कि जल्द ही सफाई सेवकों का मसला हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई सेवक समाज का एक अहम अंग हैं व जिला प्रशासन सफाई सेवकों की हर जायज मांगों के निपटारे के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को अहसास है  कि हड़ताल के कारण शहर वासियों को असुविधा हो रही है, परंतु जल्द ही सफाई सेवकों का मसला हल कर दिया जाएगा व सफाई सेवक दोबारा अपने काम पर लौटेंगे। वर्णनीय है कि डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस की ओर से गांवों में भी अवैध कब्जे छुड़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में कब्जाकारों की ओर से कब्जे किए गए हैं, वे तुरंत बी.डी.पी.ओज को वापिस सौंप दे। उन्होंने कहा कि ध्यान में आया है कि गांवों में लिंक रोड या अन्य सडक़ों, रास्तों के आस-पास या सडक़ों के बरमों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं। इसके अलावा कई गांवों में सडक़ों व आम रास्तों  के आस-पास ढेर भी लगाए गए हैं, जिससे आने-जाने वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई गांवों में ग्राम पंचायतों की शामलाट जमीनों पर भी कई लोगों की ओर से अवैध कब्जे किए होने का मामला सामने आया है। संदीप हंस ने कहा कि कब्जाकार खुद ही यह कब्जे छोड़ दें, उसके बाद प्रशासन की ओर से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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