ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)ਰਿਪੋਰਟ: ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੱਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ;25/11 ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ , ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1991 ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 70%ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 30% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ 70% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਉਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋ ਬੱਸਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਨੋਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 2500+30% ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਨਿੰਜਮੈਟ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੇਲ, ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੈਸਟਾ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋਧ ਸਿੰਘ,ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਬਜਟ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਉਲੀਕ ਕੇ ਮਿਤੀ 17/06/22ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 21/06/22 ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ,ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੱਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ।
