नई दिल्ली(द स्टैलर न्यूज़)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरूवार को नई दिल्ली में “CAPF eAWAS” वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। जिसको आईटीबीपी, 51 बटालियन, चौरा ग्राम पटियाला के सभी पदाधिकारियों द्वारा लाइव देखा गया और “CAPF eAWAS” वेब पोर्टल की शुरूआत होने पर बल के सभी कर्मियों ने स्वागत किया है ढ्ढ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए यह वेब पोर्टल बहुत उपयोगी साबित होगा। इस पोर्टल की सहायता से सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान अपनी सुविधानुसार किसी भी अर्धसैनिक बल की लोकेशन में उपलब्ध रिक्त आवास के आवंटन हेतु आसानी से आवेदन कर सकेंगे। इस अवसर पर संबोधन में श्री शाह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (क्चस्स्न), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (स्स्क्च)) के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टि दर को बढ़ाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। आवास संतुष्टि दर को बढ़ाने के लिए नए मकानों के निर्माण के अलावा सीएपीएफ की मौजूदा आवास आवंटन नीति में सुधार किए गए हैं।
श्री शाह ने आयुष्मान सीएपीएफ, स्थानांतरण सॉफ्टवेयर, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, वृक्षारोपण अभियान आदि पर बलों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में भी गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता रहेगा। ‘सामान्य पूल रिहायशी आवास (ई-संपदा)’ के ऑनलाइन आवंटन सिस्टम की तर्ज पर विकसित ष्ट्रक्कस्न द्ग्रङ्ख्रस् पोर्टल, योग्य बल कर्मियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के ज़रिए उनके आवंटन के रूप में सीएपीएफ की ‘रिहायशी क्वाटरों या अलग परिवार आवास (एसएफए)’ की अपडेटेड सूची रखने की सुविधा प्रदान करेगा। पोर्टल में आवंटन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एसएमएस और ई-मेल के ज़रिए आवेदक को सूचना देने का भी प्रावधान किया गया है।
इस पोर्टल में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विशेष बल का आवास 04 माह की अवधि के लिए किसी भी कारण से आवंटित नहीं किया जाता है, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का कोई भी कर्मी उस रिक्त आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस प्रकार के आवंटन के प्रावधान से उपलब्ध आवासों का अधिकतम उपयोग होगा और आवास संतुष्टि दर में वृद्धि होगी। बलों के बीच रिहायशी आवास आवंटन की सुविधा बल कर्मियों के कल्याण की दिशा में सरकार का एक सराहनीय कदम है जो बल कर्मियों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और इससे बलों के हाउसिंग संतुष्टि में बढ़ोत्तरी होगी।
