चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। निर्माण और ग़ैर-हुनरमंद कामगारों को दीवाली का तोहफ़ा देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज इन मज़दूरों का न्यूनतम मेहनताने में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस सम्बन्धी फ़ैसला मुख्यमंत्री ने आज यहाँ अपने दफ़्तर में पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कजऱ् वैलफेयर बोर्ड की समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग़ैर-हुनरमंद कामगारों का न्यूनतम मेहनताना मौजूदा 9192 रुपए से बढ़ाकर 9907 रुपए कर दिया गया है, जबकि अर्ध-हुनरमन्दों का न्यूनतम मेहनताना 9972 रुपए से बढ़ाकर 10687 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हुनरमंद कामगारों का मेहनताना 10869 रुपए से बढ़ाकर 11584 रुपए और उच्च हुनरमंद कामगारों का मेहनताना 11901 रुपए से बढ़ाकर 12616 रुपए कर दिया गया है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए वचनबद्ध है।
एक अन्य अहम फ़ैसले में मुख्यमंत्री ने कामगारों की पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कजऱ् वैलफेयर बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम शुरू करने की सहमति भी दे दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में बोर्ड के पास 5.30 लाख कामगार रजिस्टर्ड हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 15 लाख करने की ज़रूरत है। भगवंत मान ने बोर्ड को कहा कि गाँवों, शहरों, लेबर और निर्माण कार्यों वाले स्थानों पर टीमें भेज कर कामगारों की रजिस्ट्रेशन मुहिम को तेज़ किया जाये। बोर्ड की कार्यप्रणाली को स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कामगार और निर्माण कामगारों की सुविधा के लिए ‘पंजाब कामगार सहायक ऐप’ भी लॉन्च की, जिससे केवल एक बटन दबाने से कामगारों की सारी जानकारी हासिल हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप से बोर्ड की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा और इससे निर्माण कामगारों को जहाँ बोर्ड द्वारा मिलने वाली अलग-अलग कल्याण स्कीमों का लाभ मिलेगा, वहीं निर्माण कामगारों की रजिस्ट्रेशन में भी और ज्यादा कार्यकुशलता सुनिश्चित बनेगी। भगवंत मान ने कहा कि इस ऐप के द्वारा निर्माण कामगार अब किसी भी जगह से किसी भी समय बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह ऐप दो भाषाओं (पंजाबी और अंग्रेज़ी) में है, जिसके साथ इस्तेमाल में आसान इस ऐप को चलाने में पंजाबी निर्माण कामगारों को भाषा सम्बन्धी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन करने और अलग-अलग कल्याण स्कीमों के लिए आवेदन करने के अलावा इस ऐप के द्वारा निर्माण कामगार अपनी रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करने के लिए आवेदन करने के साथ-साथ अपने आवेदन की मौजूदा स्थिति और तेज़ी से ज़रुरी दस्तावेज़ों की त्रुटियों को भी दूर कर सकेंगे। भगवंत मान ने कहा कि यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कौशल विकास केन्द्रों को निर्माण कामगारों के लिए अस्थाई आवास में बदलने की मंजूरी भी दी। उन्होंने कहा कि कई लोक कल्याण स्कीमों का लाभ भी मज़दूरों तक पहुँचाया जायेगा। जि़क्रयोग्य है कि बोर्ड द्वारा निर्माण कामगार के लिए 17 कल्याण स्कीमेंचलाई जा रही हैं।
