ਪਟਿਆਲਾ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ -ਕਮ- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 18, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 05, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 03 ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 03 ਬੈਂਚਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 29 ਨਿਆਇਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 01 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਚ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 01 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ 18790 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 6182 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 628826662/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨਾਲ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ./ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸਾਂ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁੱਗਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ 292 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਐਸ.ਡੀ.) ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
