होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि भगवंत मान सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मान जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो वी.आई.पी कल्चर तथा विधायकों व पूर्व विधायकों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के खिलाफ खुलकर बोला करते थे। सरकार बनाने के बाद उन्होंने पूर्व विधायक जो कि अन्य पार्टियों से थे हैं उनकी पेंशन पर तो कट लगा दी, परंतु क्योंकि मौजूदा विधायकों में से बड़ी गिनती में उनकी अपनी पार्टी के विधायक थे, इस लिए उनके वेतन व सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की गई।
ऐसा ही पक्षपातपूर्ण रवैया बनाते हुए तथा अपने विधायकों को खुश करने के लिए अब भगवंत मान सरकार की कैबिनेट द्वारा ‘द सैलरीज एंड अलाऊंसिज ऑफ द चीफ व्हिप इन पंजाब लैजिस्लेटिव असेंबली एक्ट-2022’ बनाने की मंजूरी दी गई है। जिसके अंतर्गत सरकारी पार्टी के एम.एल.ए को मंत्री का दर्जा तथा अन्य बड़ी सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। श्री सूद ने कहा कि सरकार को बचाने तथा विधायकों की नाराजगी से बचने के लिए भगवंत मान सरकार ने तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है तथा वेबजह पंजाब के खजाने पर और बोझ डालने की तैयारी की जा रही है, जबकि पंजाब पहले ही भारी कर्ज में डूबा हुआ है।
श्री सूद ने कहा कि जिन अगरषों के झूठे व्याख्यान से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए काबिल हुई है,अब उससे दूर हट रही है तथा पंजाब के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।
