‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ 26,797 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ “ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ” ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ- ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 6% ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 1,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਣਵੰਡਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਵ ਸੁੱਚਜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ:-
i. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ;
ii. ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ;
iii. ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
iv. ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ- ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 9,035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
(ੳ) ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6,155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਅ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ 6,98,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 7.40% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ 1,73,873 ਰੁਪਏ ਰਹੀ।
ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵੱਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ (ਸੀਐੱਸਐਫ) ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ।
ਬਜਟ 2023-24
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 1,96,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ; ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.32% ਅਤੇ 4.98% ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 1,23,441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ 14% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 74,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ 22% ਵੱਧ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ” ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸੀਡ ਦੁਆਰਾ ‘ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ’ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 2,574 ‘ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ’ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30,312 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 20,898 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੁਚਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 9,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 9,331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਗਬਾਨੀ
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
5 ਨਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋਖਮ ਘਟਾਊ ਸਕੀਮ ‘ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼; ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ; ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਹੋਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 50% ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟਾ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ- 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ 4,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ।
13 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, 6 ਗੁਦਾਮ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 110 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ 100 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਬਨਸਪਤੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ
ਗੋਟ ਪਾੱਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7.45 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ, ਛੋਟੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਪਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਝੀਂਗਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰ 1,212 ਏਕੜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਫਿਸ਼ ਫੀਡ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਛੀ, ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 30 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਈਸ-ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ
ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, 50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 01 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼:
(ੳ) ਪਨਕੰਪਾ – 196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ;
(ਅ) ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਕਾਸ – 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ;
(ੲ) ਗਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ – 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਿੱਖਿਆ
ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਾਫ-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਅੱਪ-ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ : 117 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ “ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 04 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ: ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਾ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ- ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਦਮੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫ-ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ- 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ- 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
16.35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ – 456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ।
ਸਮਗਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ: 1,425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ।
ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ – 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ- 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
2 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ: 11 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਨਾਲੋਂ 6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ, ਰੋਪੜ ਜੋ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਇੰਡੀਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ: 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 300 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ “ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ- 2022” ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ 9,961 ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੈਡਲ, 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਖੇਡ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ: 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 880 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 81 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
100-100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ) ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਬਿਲਅਰੀ ਸਾਇੰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,353 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 271 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, 3 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ, 53 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, 520 ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, 480 ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. : ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 117 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 504 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ 142 ਕਲੀਨਿਕ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ): ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਆਯੂਸ਼: ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਦੁੱਨੇ ਕੇ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ – 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਪੀ.ਈ.ਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.ਟੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ – 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ – 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ
ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 41,043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2,295 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਨੂੰ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ- 5 ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਲੋਜੀਸਟਿਕ ਪਾਰਕਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਵਾਟਰ ਟੂਰੀਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰੀਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2022 ਨੂੰ ਮਿਤੀ 08.02.2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ, 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 3,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ 19% ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ
ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 535 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 110 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 182.11 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 37,514 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ 1.48 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 4.61 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ / ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ; ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ(ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਿਕਾਡਿੰਗ; ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ/ਪਸ਼ੂਧਨ/ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1,834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ “ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਭਵਨ/ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪ-ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ 8% ਵੱਧ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਟੂਰੀਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ 567 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ/ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, 156 ਗੈਂਗਸਟਰ/ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 563 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 125 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ : 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ: 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 8,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 17% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ
90,248 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ, 83,372 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੁ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ; ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ ਲਈ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 26,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13% ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 1,101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-III ਦੇ ਤਹਿਤ 1,278 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 454 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 12,897 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚਾ 1,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 3,319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 8.12 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 285 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ
ਮਨਰੇਗਾ: ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਗ੍ਰਾਮੀਣ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ: 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ : 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ: 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ): 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ: 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ।
ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ- 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਲ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ – 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ।
ਜਲ ਸਰੋਤ
ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਤੋਂ 15% ਵੱਧ ਹੈ।
ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ: ਅਰਨੌਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਖੰਨਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ; ਨਵਾਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
1,600 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ।
ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 1,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 200 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੁਤ: 1,149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) : 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ -ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ): 412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ : 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ: 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 6,596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ।
ਮਾਈਨਿੰਗ
ਕੁੱਲ 33 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 117 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਟ ਹੈੱਡ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ/ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਰੁਪਏ/ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਅੰਤਰ-ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਵਿਚ 6 ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ 42% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 28 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ / ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਬਿਜਲੀ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ-ਲਿੰਕਡ ਰੀਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਕਸਡ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ (ਡੀ.ਟੀ) ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 9,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਲਵਾਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਈ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2022-23 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 23%, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ 45%; ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 19%, ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ 12% ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ 26% ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 98,852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਮਾਲੀਆ 51,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਆ 7,824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮ “ਬਿਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਲੋਕ/ ਗਾਹਕ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੂਲਧਨ 15,946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 20,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 46.81% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
