चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज पंजाब राज्य के निजी स्कूलों की तरफ से किताब और फंडों के नाम पर की जा रही लूट का सख़्त नोटिस लेते हुये इस लूट को रोकने के लिए शिक्षा मंत्री टास्क फोर्स का गठन किया है। शिक्षा मंत्री टास्क फोर्स राज्य के हरेक जिले में बनाई गई है जिसमें उस जिले के तीन- तीन प्रिंसिपलों को शामिल किया गया है। यह टास्क फोर्स शिक्षा मंत्री को प्राप्त शिकायत की जांच का काम करेगी और अपनी रिपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को सौंपेगी।
इस फ़ैसले सम्बन्धी एक वीडियो संदेश के द्वारा जानकारी देते हुये पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि बीते कई दिनों से निजी स्कूलों की तरफ से किताबों/कापियों और अलग-अलग फंडों के नाम और माता-पिता की लूट करने की शिकायतें मिल रही थीं। इस सम्बन्धी कुछ दिन पहले राज्य के समूह ज़िला शिक्षा अफ़सरों के द्वारा निजी स्कूलों को एक पत्र जारी करके स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से किताबों/ कापियों और फीस/फंडों सम्बन्धी हिदायतों की पालना करने के लिए कहा गया था।
उन्होंने बताया स्कूलों की तरफ से की जा रही लूट सम्बन्धी मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी शिकायत मिलीं हैं। जिनका मुख्यमंत्री ने गंभीर नोटिस लेते हुये हिदायत की कि महंगे प्रकाशकों की किताबें लगा कर निजी स्कूलों की तरफ से की जाती लूट को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। स. बैंस ने कहा कि उनको यह जानकर बहुत हैरानी हुई है कि निजी स्कूलों की तरफ से एक क्लास की किताबें ही 7000 रुपए की बेची जा रही हैं जिनमें पहली कक्षा के गणित विषय की किताब ही 600 रुपए की है।
स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से निजी स्कूलों के मालिकों और मैनेजमैंटों को हिदायत की कि वह स्कूलों में सिर्फ़ एन. सी. ई. आर. टी. की ही किताबें लगाएं। स. बैंस ने कहा कि नियमों अनुसार छोटे शहरों में स्थित स्कूल को तीन से पाँच दुकान के नाम स्कूल के बाहर लिख कर लगाने होते हैं और बड़े शहरों, जैसे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर आदि भी बीस-बीस दुकानों की लिस्ट स्कूल के बाहर लगानी होती है जहाँ से विद्यार्थी किताब खरीद सकें।
उन्होंने इस मौके पर [email protected] ईमेल भी जारी की जिसके द्वारा विद्यार्थी और माता-पिता निजी स्कूलों की तरफ से की जा रही लूट की शिकायत सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री को कर सकते हैं। उन्होंने समूह निजी स्कूलों के प्रबंधकों को हिदायत की कि वह 30 अप्रैल, 2023 तक नियमों अनुसार स्कूल की तरफ से की गयी फीस/ फंडों की वृद्धि, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी सम्बन्धित जानकारी भर कर जमा करवाएं। उन्होंने यह भी कहा निजी स्कूलों की तरफ से जमा करवाई गई जानकारी सम्बन्धी औचक जांच भी करवाई जायेगी।
स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि भगवंत मान सरकार राज्य की शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी। हर काम कानून और नियमों अनुसार होगा और इनका उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा।
