ठेका आधारित नए रेगुलर हुए 12700 अध्यापकों को: वेतन में तीन गुणा विस्तार और अन्य लाभ देने का ऐलान

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में रेगुलर हुए 12700 ठेका आधारित अध्यापकों को बड़ा तोहफ़ा देते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज इन अध्यापकों की सेवाएं  रेगुलर होने के बाद उनकी तनख़्वाह में तीन गुणा विस्तार करने और सरकारी नौकरी के अन्य सभी लाभ देने का ऐलान किया है।

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इस संबंधी ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अध्यापकों को एसोसिएट टीचर, स्पेशल इनकलूसिव टीचर्स और अन्य के तौर पर जाना जायेगा। उन्होंने कहा कि इनकी सेवाएंं स्कूल शिक्षा विभाग में एडहाक, कंट्रैक्ट, आरज़ी अध्यापकों ( राष्ट्र निर्माता) और अन्य कर्मचारियों के कल्याण संबंधी नीति अधीन होंगी। उन्होंने कहा कि इनकी शैक्षिक योग्यता और सेवाओं में दाखि़ले के लिए प्राथमिक शर्तें के आधार पर इनकी तनख्वाहें 58 साल की सेवा पूरे होने तक निर्धारित की गई हैं। भगवंत मान ने कहा कि यह अध्यापक हर साल अपनी तनख़्वाह पर 5 प्रतिशत सालाना वृद्धि के हकदार होंगे।

अध्यापकों को हर वर्ष  पांच प्रतिशत वार्षिक विस्तार मिलेगा, सेवाएं रेगुलर होने के बाद वेतन में कई गुणा विस्तार होगा: मुख्यमंत्री, राष्ट्र निर्माताओं  का व्यापक कल्याण यकीनी बनाने की वचनबद्धता दोहराई

और विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बी.ए. पास शिक्षा प्रोवाईडर (एसोसिएट टीचर) जो पहले 9500 रुपए तनख़्वाह ले रहे थे, को अब 20500 रुपए तनख़्वाह के तौर पर मिलेंगे जबकि ई. टी. टी. एवं एन. टी. टी. योग्यता वाले अध्यापकों को मौजूदा 10250 रुपए की तनख़्वाह के मुकाबले 22000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह बी.ए./एम.ए. बी.ऐड्ड डिग्रियों वाले ऐसे अध्यापक जो 11000 रुपए तनख़्वाह ले रहे हैं, को अब 23500 रुपए तनख़्वाह मिलेगी। भगवंत मान ने कहा कि आई. ई. वी. वलंटियर जो अब तक 5500 रुपए तनख़्वाह ले रहे थे, को अब 15, 000 रुपए तनख़्वाह मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अभी तक 3500 रुपए तनख़्वाह ले रहे शिक्षा वालंटियरों को अब 15, 000 रुपए और 6000 रुपए तनख़्वाह ले रहे है ई. जी. एस., ई. आई. ई. तथा एस. टी. आर. अध्यापकें को अब 18, 000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह सूबा सरकार का ऐतिहासिक फ़ैसला है जो इन अध्यापकों के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाऐगा। भगवंत मान ने कहा कि इन अध्यापकों ने शिक्षा विभाग में 10 साल से अधिक सेवा निभाई है, जिसके बाद सूबा सरकार ने इनकी सेवाओं को रेगुलर कर दिया है, जब कि पिछली सरकारों ने इस मुद्दे पर सिफऱ् बातें के सिवाया कुछ नहीं किया।

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