ਫਾਜਿਲਕਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਅੱਜ 30.09.2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੁਆਰਾ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਂਘੇ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਚਹਰੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਂਘੇ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਸਾਫ ਸਭਨਾ ਲਈ, ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਓ—ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਜੀਵਨ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤੇਹਾਰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ।
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਕਿ 01 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਹਾਂ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤੇਜਾਬ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/— ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੇਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ, 2012 ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਟਿਮ ਮੁਆਵਜਾ ਕਮੇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
