ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ/ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਫੂਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰਿਟਾ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੁਲਿਸ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੋਰਜੀਤ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਸੁਧੀਰ ਅੰਗਲੈਜਡਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਸੁਖਚੈਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗੀਤਾ ਪਾਸੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਰੰਗਤ ਰਾਮ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਿਤੀ 01-07-2022 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 01-01-2023 ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 7.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਣ, 01-07-2015 ਤੋਂ 31-12-2015 ਤੱਕ ਦੇ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 01-01-2016 ਤੋਂ 31-10-2016 ਤੱਕ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, 04, 09, 14 ਸਾਲਾ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰੋਕੀ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 34 ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
