ਪਟਿਆਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਉਸ਼ਨ) ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਐਡਮਿਨ) ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਖਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਦਿਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
