चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने आज आधिकारियों को राज्य के विभिन्न गांवों में सरकारी ईमारतों के निर्माण के लिए रखे स्थानों को अवैध कब्ज़े से मुक्त करवाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने विभाग के क्षेत्रीय दफ़्तरों को पंचायतों और ग्राम सभाओं के सहयोग से इन ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़े से तुरंत मुक्त करवाने और नियमित जांच को यकीनी बनाने के लिए भी कहा है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले समय के दौरान उनके द्वारा विभिन्न गाँवों के किए गए दौरों के दौरान लोगों ने उनके ध्यान में लाया कि गाँवों की फिरनियों, लिंक सडक़ों, छप्पड़ों, शमशानघाट के रास्तों, गांवों के स्कूलों, डिपसपैंसरियों, पशु-डिसपैंसरियों, पंचायत घरों और अन्य रास्तों आदि के निर्माण हेतू खाली ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं। कैबिनेट मंत्री ने सपष्ट तौर पर कहा कि ऐसे कब्ज़ों के कारण इन स्थानों को लोक हित के लिए प्रयोग करते समय बड़ी मुशकिलों का सामना करना पड़ता है। स. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि उनके ध्यान में यह भी आया है कि गांवों में विभाग द्वारा बनाई गईं विभिन्न सरकारी इमारतों जैसे पंचायत घर, धर्मशालाओं, पशु डिसपैंसरियों आदि की सही ढंग से संभाल नहीं की जा रही। यह भी ध्यान में आया है कि कई बार लोगों द्वारा इन सरकारी इमारतों में अपने घरों का गंदा पानी छोड़ा जाता है और कूड़ा-कर्कट फेंका जाता है जिस कारण यह इमारतें लोगों के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं रह जातीं।
इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री स. भुल्लर ने आधिकारियों को सरकारी इमारतों से नाजायज़ कब्ज़े हटाने के लिए सख़्त कदम उठाने, भविष्य में होने वाले अन-अधिकारित कब्ज़ों को रोकने के लिए नियमित तौर पर निरीक्षण करने और मौजूदा सरकारी इमारतों के उचित रख-रखाव को यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने आधिकारियों को सार्वजनिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही करने के लिए भी कहा ताकि पंजाब भर में लोक कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए इनका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग यकीनी बनाया जा सके।
