हमीरपुर (द स्टैलर न्य़ूज़), रजनीश शर्मा। विधायक चंद्रशेखर और कैप्टन रणजीत सिंह ने विधानभा में हमीरपुर-मंडी एनएच 3 की कमियों को लेकर जोरदार ढंग से मुद्दा उठाया है। वहीं समीरपुर से जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने इसी मुद्दे को लेकर जिला परिषद की बैठक में जोरदार आवाज उठाई है। जन प्रतिंधियों ने निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
दो साल से चार विधानसभा क्षेत्रों के लाखों लोग प्रभावित
करीब दो साल से सुजानपुर, भोरंज, सरकाघाट और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोग निर्माण कंपनी की मनमर्जी और घटिया निर्माण से प्रभावित हो रहे हैं। जन प्रतिनिधियों के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर हो रहे निर्माण कार्य के चलते हमीरपुर से मंडी तक स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से 3 पैकेजों में बनने वाली इस सड़क के कार्य को निर्माण करने वाली कंपनी ने सबलैट किया है। इतना ही नहीं, जिसे यह कार्य सबलैट किया गया है, उसकी तरफ से आगे भी यह कार्य अन्य ठेकेदारों को सबलैट किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे में भी अनियमितता हुई है यानी किसी को 3 लाख रुपए तो किसी को 12 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। सड़क में लगे डंगे अभी से ही गिरने लगे हैं और पानी की पाइपों को निर्माण करने वाली कंपनी बार-बार तोड़ रही है। लोगों की तरफ से इसकी शिकायत करने पर उनको कंपनी की तरफ से धमकाया जाता है तथा गाड़ियां को खड़ा करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान की जा रही अनियमितताओं के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने की मांग की ताकि लोगों को न्याय मिल सके।
सचिव स्तरीय बनेगी जांच कमेटी: सीएम
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस पर कहा कि हमीरपुर-मंडी नेशनल हाइवे के कामकाज की कमियों को जांचने के लिए सचिव स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी इस सड़क का मामला उठाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की काम करने की रफ्तार कम है, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने मामला उठाते हुए जांच की मांग की। विधायक ने कहा कि उनके क्षेत्र के लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है।
