ਚੰਡੀਗੜ (ਦਾ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ”ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਬਿੱਲ 2018” ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਐਮ.ਸੀ. ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਦਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚਾਰਜਜ਼ ਸਿਰਫ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਦਨ ਦੇਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ.) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ (25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ, 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ, 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
