चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने राज्य में नशों और गैंगस्टरों के विरुद्ध तीखी कार्यवाई के लिए जिलाधीशों और अधिक तीखी पहुँच अपनाने के निर्देश दिए हैं और उनको लोगों के प्रति और भी अधिक संवेदनशील होने के लिए कहा है। इसके साथ ही जायदाद संबंधी दस्तावेज़ों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाला पंजाब आज देश का पहला राज्य बन गया है और इसके साथ ई -गवर्नेंस के इतिहास की नयी कहानी रची गई है।
मुख्यमंत्री अमृतसर जिले के लिए ऑनलाईन जायदाद दस्तावेज़ रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू करने अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिप्टी कमिश्नरों के साथ विचार-विमर्श कर रहे थे। जायदाद दस्तावेज़ों की रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता, तेज़ी और इसको निर्विघ्न सुचारू बनाने के लिए यह स्कीम समूचे राज्य में लागू की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशों की लानत और गैंग्स्टरों की समस्या को राज्य में से ख़त्म करने के लिए ऐसा बहुत कुछ किये जाने की ज़रूरत है। उन्होंने इस संबंध में डिप्टी कमिश्नरों को नतीजे दिखाने के लिए कहा है। रोजग़ार पैदा करने के मुद्दे पर तेज़ी लाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवान का भविष्य बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह पाबंद है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने धान के निर्विघ्न बीजाई को यकीनी बनाने के लिए किसानों को हर मदद दिए जाने के लिए जिलाधीशों को हिदायत दी है। उन्होंने निर्विघ्न बिजली सप्लाई यकीनी बनाने के लिए कहा है। इसी दौरान ही उन्होंने फसलों को किसी भी तरह की बीमारी के फैलने को रोकने के लिए चौकस होने के लिए कहा है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को पानी की बचत यकीनी बनाने के लिए किसानों को धान की सीधी बीजाई के लिए प्रेरित करने के लिए कहा।
उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को अक्तूबर 2018 में धान की पराली जलाने के कारण पैदा होने वाले प्रदूषण को घटाने के लिए कृषि विकास योजना के अंतर्गत पराली के निपटारे के लिए दिए जाने वाले सब्सिडी वाले यंत्र बाँटने के लिए भी कहा। वीडियो कॉन्फ्ऱेंस के दौरान डिप्टी कमिश्नरों ने मुख्यमंत्री को नशा रोकथाम अफसरों (डैपो) मुहिम, छोटे और सीमांत किसानों के लिए कजऱ् राहत, तंदरुस्त पंजाब मुहिम, घर -घर रोजग़ार योजना के अलावा महात्मा गांधी विकास योजना संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) निर्मलजीत सिंह कलसी, वित्त कमिश्नर राजस्व विन्नी महाजन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और प्रमुख सचिव (वित्त) अनिरुद्ध तिवाड़ी उपस्थित थे।
