चण्डीगढ़ ( द स्टैलर न्यूज़)। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने आज किसानों के लिए बिजली सब्सिडी के बकाए की अदायगी के अलावा कृषि और अन्य सहायक गतिविधियों की बाकी अदायगियों के निपटारे के लिए 760 करोड़ रुपए जारी किये हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन फंडों के जारी होने से वैट/जी.एस.टी. के सभी बकाया बिलों का भी निपटारा हो गया है। उन्होंने बताया कि 17 करोड़ रुपए की अदायगी से 20 जुलाई, 2018 तक के वैट/जी.एस.टी रिफंड निपटा दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि वित्त विभाग ने कृषि के लिए बिजली सब्सिडी के लिए 400 करोड़ रुपए पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड को जारी कर दिए हैं जिससे मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ऐलान के मुताबिक किसानों को मुफ़्त बिजली मुहैया कराने को यकीनी बनाया जा सके। इसी तरह सरकार ने बाहरी सहायता प्राप्त प्रोजेक्टों के लिए नाबार्ड को भी 7 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि वित्त विभाग ने 230 करोड़ की राशी से 31 मई, 2018 तक पैंशनरों के सेवा-मुक्ति लाभ के बकाया मामलों का निपटारा करने के अलावा मुलाजिमों के जी.पी.एफ. एडवांस का भी भुगतान कर दिया है। राज्य की विकास गति को बरकरार रखने के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त स्कीमों के अधीन विभिन्न विकास प्रोजेक्टों के लिए 26 करोड़ रुपए जारी किये हैं और 20 जुलाई, 2018 तक अन्य छोटे कामों के लिए 18 करोड़ रुपए की राशी भी जारी कर दी है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि 20 जुलाई, 2018 तक विभिन्न खज़ानों में मैडीकल खर्चों की प्रतिपूर्ति, पेट्रोल, तेल, पानी और बिजली तथा दफ़्तरी खर्चों संबंधी संचित हुए सभी बिलों का निपटारा कर दिया गया है। यहां यह भी बताने योग्य है कि बीते सप्ताह ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास प्रोजेक्टों के लिए 469 करोड़ रुपए के अलावा शिक्षा क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए थे।
