चंडीगढ(द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा द्वारा मुंबई में नाबार्ड के चेयरमैन डा. हर्ष कुमार बानवाला के साथ अहम मीटिंग करके फ़सली कर्जों की लिमट तुरंत जारी करवाने, अगले सीजन से लिमट राशि बढ़ाने समेत पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए कई माँगें रखी गई। नाबार्ड के चेयरमैन द्वारा पंजाब राज्य सहकारी बैंक को किसानों को फ़सली कजऱ् मुहैया करवाने हेतु 4000 करोड़ रुपए की लिमट मंज़ूर करके जल्द जारी करने और नवंबर -दिसंबर के महीने लिमट को बढ़ाने पर पुन: विचार करने का विश्वास दिलाया गया। इसी तरह मिलकफैड्ड के चार प्लांटों के नवीनीकरण के लिए 318 करोड़ रूपये के प्रौजेक्ट को भी मंजूरी मिली।
इस बैठक के दौरान स. रंधावा द्वारा पंजाब के सहकारी बैंकों के नाबार्ड से संबधित अहम मुद्दे सांझे किये गए। इन मुद्दों में मुख्य तौर पर राज्य के सहकारी बैंकों को नाबार्ड की तरफ से कृषि कर्जों के लिए दी जा रही रीफायनांस की लिमट तुरंत जारी करना था। यह लिमट आम तौर पर जून महीने में नाबार्ड द्वारा जारी की जाती है परन्तु इस वर्ष अब तक यह लिमट जारी नहीं हुई थी। सहकारिता मंत्री द्वारा यह माँग मीटिंग में ज़ोरदार तरीके के साथ उठाए जाने पर नाबार्ड के चेयरमैन द्वारा इसको तुरंत जारी करने का यकीन दिलाया गया। सहकारिता मंत्री ने लिमट को बढ़ाने की भी माँग रखी जिस पर नाबार्ड के चेयरमैन द्वारा नवबंर -दिसंबर महीने इस पर पुन: विचार करने की बात कही ।
-पंजाब के किसानों के लिए लिमट राशि बढ़ाने समेत नाबार्ड के समक्ष रखी गई कई मांगें
इस मुलाकात में स. रंधावा ने सहकारी बैंकों को भारत सरकार की तरफ से कृषि कर्जों पर मिलती 2 प्रतिशत ब्याज सब वैशन (राहत) को तर्कसंगत बनाने हेतु इस लिमट पर नाबार्ड द्वारा लगाऐ जा रहे ब्याज को घटाने पर भी नाबार्ड को विनती की गई कि यह मसले भारत सरकार के साथ विचारे जाएं। सहकारिता मंत्री द्वारा नाबार्ड के चेयरमैन के समक्ष मिलकफैड्ड पंजाब को डी.आई.डी.एफ. फंड में से दी जाने वाली वित्तीय सहायता का भी मुद्दा उठाया गया जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से गारंटी देने शर्त की शर्त को ख़त्म करने की माँग की गई।
इस माँग को मौके पर ही चेयरमैन द्वारा मानने का विश्वास दिलाया गया और मीटिंग के उपरांत यह शर्त ख़त्म करने का सहमति पत्र भी जारी कर दिया गया जिससे पंजाब के चार शहरों लुधियाना, मोहाली, जालंधर और पटियाला स्थित मिल्क प्लांटों के नवीनीकरन के लिए 318 करोड़ रुपए के प्रोजैकट को भी मंज़ूरी मिल गई। इससे पहले यह प्रोजैकट राज्य सरकार पर गारंटी देने की लगाई शर्त के कारण रुका पड़ा था और स. रंधावा द्वारा यह मुद्दा नाबार्ड के चेयरमैन के समक्ष उठाए जाने से मौके पर हल हो गया।
नाबार्ड डेयरी फार्मिंग, बाग़बानी और सिंचाई की बूंद प्रणाली के लिए सस्ती दरों पर कजऱ् मुहैया करवाएगा
मीटिंग के दौरान पंजाब द्वारा यह भी माँग रखी गई कि भारत सरकार की तरफ से कृषि सहकारी सभाओं को कम्प्यूट्रीकृत करने के लिए जो बजट रखा गया है, उसमें पंजाब की समूची कृषि सहकारी सभाओं को शामिल किया जाये क्यूंकि इस समय पंजाब की कुल 3537 सभाओंं में से 2012 सभाओं को ही इसमें शामिल किया गया है।
मीटिंग के अंत में नाबार्ड के चेयरमैन डा.बानवाला द्वारा बताया गया कि डेयरी फार्मिंग, बाग़बानी और सिंचाई की बूंद प्रणाली संबंधी नाबार्ड द्वारा सस्ते ब्याज दरों पर कजऱ् मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कजऱ् पंजाब राज्य के किसानों को सहकारी बैंकों के द्वारा लेने के लिए उत्साहित किया जाये। चेयरमैन द्वारा यह भी भरोसा दिया गया कि पंजाब के सहकारी बैंकों के उक्त मसलों पर पूरा ध्यान दिया जायेगा और यह भी भरोसा दिया गया कि पंजाब राज्य में डेयरीफार्म, बूंद प्रणाली और कृषि के अन्य मध्यम स्तर के कर्जों संबंधी नाबार्ड की तरफ से 4.70 प्रतिशत की दर पर सस्ता कजऱ् लगातार बिना किसी रुकावट से दिया जायेगा।
स. रंधावा ने कहा कि उनकी तरफ से सहकारिता विभाग और इसके अधीन सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया जायेगा कि सम्बन्धित महकमों जैसे कि सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, सहकारी बैंक, मिलकफैड, मार्कफैड, पशु पालन और डेयरी डिवैल्पमैंट विभाग आदि के साथ तालमेल कायम करके एक टीम तैयार की जाये और नाबार्ड दफ़्तर के साथ तालमेल करते हुए किसानों के लिए कृषि की जो भी सुविधाएंं उपलब्ध हैं, उनको मुहैया करवाई जाएँ।
इस मीटिंग के दौरान विधायक स. हरप्रताप सिंह अजनाला, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता डी.पी. रैडी, मिलकफैड के प्रशासनिक निदेशक मनजीत सिंह बराड़, पंजाब राज्य सहकारी बैंक के प्रशासनिक निदेशक डा.एस.के. बातिश, जनरल मैनेजर भुपिन्दर सिंह भी उपस्थित थे।
