ਪਠਾਨਕੋਟ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਡੰਰੀ, ਸਕੂਲ, ਹਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ-2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲਸਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਵਲੋਂ ਔਰਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫੀਸ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਰਥਣ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ/ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰ-1968 ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਸੀ।
