-नई एक्साइज पॉलिसी होगी लागू, नशे की रोकथाम के लिए बनेगी टॉस्क फोर्स तथा वी.आई.पी. कल्चर पर लगाई गई है रोक, नहीं लगेंगी, लाल, नीली और नारंगी बत्तियां-
चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने बैठक में प्रदेश में वी.आई.पी. कल्चर खत्म करने का फैसला किया, जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री और नौकरशाह लालबत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में जनता के साथ किए गए वायदे अनुसार कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में नशे पर हमला करते हुए प्रदेश में शराब के ठेकों की संख्या घटाने का फैसला किया। इसके साथ ही हाइवे के आसपास 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके पर भी रोक लगा दी गई है। बैठक में कैबिनेट में वर्ष 2017-18 के लिए प्रदेश की नई आबकरी नीति को मंजूरी दे दी। इस मौके पर राज्य के आर्थिक मामले, किसान कर्ज और नशा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में सरकार के खर्च कम करने पर भी चर्चा की गई। बैठक उपरांत मंत्रीमंडल में लिए गए फैसले अनुसार अधिकतर वी.आई.पी. ने अपनी गाडिय़ों पर लगी लाल, नीली और नारंगी बत्तियां उतारनी शुरू कर दी। बैठक में लिए गए फैसलों से आम जनता में खुशी की लहर पाई जा रही है। इतना ही नहीं पंजाब सरकार ने पहली बैठक में पत्रकारों को भी बड़ी राहत देते हुए टोल टैक्स से छूट देने का फैसला लिया है।
मंत्रीमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले, एक नजऱ:-
-पंजाब विधानसभा का पहला सत्र 24 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा।
-ड्रग पर नकेल के लिए नई टास्क फोर्स गठित की जाएगी।
-स्टेट हाई-वे पर मीडिया कर्मियों को टोल टैक्स से छूट।
-प्रदेश की वित्त स्थिति, पूर्व सरकार के फूड घोटाले को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।
-डीटीओ के पद खत्म। डीटीओ का कार्यभार एसडीएम को सौंपा जाएगा। हल्का इंचार्ज-इंप्रूवमेंट सिस्टम खत्म।
-नया लोकपाल बिल लाया जाएगा। नए बिल में लोकपाल के दायरे में सीएम व मंत्री भी होंगे।
-पंजाब में शराब ठेकों की संख्या 6384 से घटा कर 5900 कर दी गई है।
-किसानों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी तथा कर्जा कुर्की पर रोक।
-90 दिनों में नई इंडस्ट्रियल पालिसी आएगी।
-झूठे केसों की जांच के लिए आयोग का गठित होगा।
-पूर्व बादल सरकार के गत 6 माह के फैसलों पर रोक।
-महिलाओं को नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण। यह व्यवस्था अनुबंध पर कर्मचारियों की नियुक्ति में भी लागू होगी।
-मंत्रियों, विभागों को जल्द से जल्द फैसलों पर काम करने का आदेश।
-नई आबकारी नीति में होल सेल लाइसैंस एल 1-ए को समाप्त कर दिया गया है। अब एल 1 लाइसैंसी अपना कोटा सीधा डिस्टलरियों/बोटलिंग प्लांट/मैन्यूफैक्चिरिंग कंपनियों से उठा सकेंगे। पहली प्रथा से हटकर एल-1 लाईसैंस रिटेल लाइसैंसी (एल-2 लाइसैंसी) को जारी किया जायेगा जिसका उस जिले में कम से कम एक ग्रुप/जोन होगा।
-देसी शराब का कोटा 10.10 करोड़ प्रूफ लीटर से घटकर 8.70 करोड़ प्रूफ लीटर कर दिया गया है जोकि 14 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार ही भारत की बनी विदेशी शराब (आई एम एफ एल) का कोटा 4.73 करोड़ प्रूफ लीटर से घटाकर 3.80 करोड़ प्रूफ लीटर कर दिया गया है जोकि 20 प्रतिशत कम बनता है।
-विधानसभा के चुने गए नए सदस्य 24 और 27 मार्च को शपथ लेंगे। स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव 27 मार्च को होगा और इसी दिन ही दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजली दी जाएगी।
-मंत्रीमंडल ने एक और फैसला लेते हुये सेवानिवृत्त सीनियर आई ए एस अधिकारी सुरेश कुमार को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जे पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति के लिये सेवा शर्तों को स्वीकृति दे दी है।
-प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन कल्चर पर रोक। अब केवल संबंधित प्रोजैक्ट का नाम लिखते हुए कहा जाएगा कि यह जनता द्वारा दिए गए करों की राशि से तैयार किया गया प्रोजैक्ट है।
-कैबिनेट ने ड्यूटी की मार झेल रहे पुलिस कर्मियों को भी राहत देने का फैसला किया है। अब पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश में दो नए स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया है।
