ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸਰਵ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖੈਹਿਰਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 4-5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ/ਚੰਡੀਗੜ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਕੰਲਪ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਣ ਕਰਦਿਆ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਕ-ਆਉਟ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ/ਚੋਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੰਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ/ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਂਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਘਟਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੋਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ਇੰਨਸੈਨਟਵ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ,ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਜਜ਼ੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਜਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜਮ ਹਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੌਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
