ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 8 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ, ਅਜਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਦੁਆਬਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਣ-ਖੁਣ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਡਲਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਪੁਰਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ-ਲਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਉਂਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਮੁਖ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ਰਪਡ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਡਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਉਣੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਣ-ਖੁਣ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁਕੀਮਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲੇ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜੰਨਤਾ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਵਿਉਪਾਰ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਗਾਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਦੇ ਭਾਅ ਹਰ ਰੋਜ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਮੁਰੰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੂਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂ ਜਾਵੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਡੇਅਰੀ, ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਟਰਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਚੈਹਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
