होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: समीर सैनी। पंजाब सरकार की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए कई योजनाएं लागू कर इसका लाभ लेने के मौके उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिसके लिए पंजाब सरकार द्वारा कुछ ठेकेदारों को इसकी देखरेख के लिए ठेका जारी किया गया है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए कुछ ठेकेदार योजनाओं का लाभ लेने तहसील परिसर में आए लाभार्थियों से 100 से 300 रुपये हड़प लिए जाते हैं। तहसील परिसर में चल रहे कथित तौर पर ऐसे मिली भगत के खेल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तहसील परिसर में काम करवाने आए लोगों की लूट को अधिकारियों की उदासीनता ने हरी झंडी दिखा रखी हो। जिसके चलते लोगों को जहां जरूरत से अधिक पैसे देकर काम करवाने को मजबूर होना पड़ रहा है वहीं, सरकार द्वारा जनता की सहूलियत के लिए चलाई गई योजनाओं पर भी सवालिया निशान लग रहा है।
इतना ही नहीं, सरकार ने संबंधित विभागों की वैबसाइट्स पर लगभग सभी प्रकार के फार्म जिनके माध्यम से काम करवाया जाना है, अपलोड़ किए हुए हैं तथा लोग उन्हें आराम से डाउनलोड करके जमा करवा अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन तहसील परिसर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बल्कि अगर कोई खुद फार्म भरकर जमा करवाने जाता है तो कर्मचारियों द्वारा उन फार्मों को यह बात कहकर लेने से मना कर दिया जाता है कि फार्म सरकारी ठेकेदार से नहीं लिए गए हैं तथा सरकारी ठेकेदार से प्राप्त फार्म ही स्वीकार किए जाएंगे। पता चला है कि सरकारी ठेकेदार उन फार्मों पर केवल मोहर लगाने के लिए ही 100 रुपये वसूल रहे हैं, और अगर वहीं, कोई विवाह के लिए पंजीकरण करवाने तहसील परिसर में आता है तो पासपोर्ट साइज फोटो के भी 300 रुपये वसूले जाते हैं और इसके लिए लाभार्थियों को कोई रसीद या लिखित में भी नहीं दिया जाता। यही नहीं, अगर लोग ठेकेदार द्वारा किए जा रहे रवैये पर नाराजगी व्यक्त करता है तो उसे अपने पद की धौंस दिखाकर डराया धमकाया जाता है।
जिससे परेशान लोग जरूरत से ज्यादा पैसे देकर काम करवाने को मजबूर हो रहे हैं। कथित तौर पर चल रहे इस मिलीभगत के खेल के चलते आम लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इस संबंधी जब एसडीएम होशियारपुर अमित महाजन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह ठेका सरकार द्वारा दिया गया है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैसे वसूलना गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह तहसीलदार को निर्देश देंगे और संबंधित ठेकेदारों को उनके कार्य संबंधी रेट लिस्ट उनके चैंबर के बाहर लगाने के आदेश दिए जाएंगे ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
