प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के तहत 17 गांवों का जल्द तैयार होगा अंतरिम ग्राम विकास प्लान: उपायुक्त

चंबा (द स्टैलर न्यूज़)। उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चंबा जिला के 20 गांवों को चयनित किया गया था। इन सभी 20 गांवों के ग्राम विकास प्लान को तैयार करके केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 17 अन्य गांवों की सूची भी केंद्र द्वारा भेजी गई है। इन सभी 17 गांवों का अंतरिम ग्राम विकास प्लान भी जल्द तैयार किया जाएगा ताकि इनके लिए भी आवश्यक धनराशि प्राप्त हो सके। उपायुक्त ने यह बात आज केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने के बाद कही।

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उन्होंने बताया कि 20 गांवों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन को अब तक दो करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। हरेक गांव को दस- दस लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना की संकल्पना को कन्वर्जेंस को शामिल करके साकार किया जाएगा। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को कहा कि वे इसके लिए प्रभावी कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन 20 गांवों का पहले चरण में चयन किया गया है उनमें विभिन्न तरह के 168 कार्यों को चिन्हित किया गया था। उनमें से 92 कार्यों पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी ग्राम विकास योजनाओं के तहत कुल 3825 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अलावा अन्य विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन गांवों में अधोसंरचना और व्यक्तिगत विकास की मौजूदा स्थिति में अंतर की पहचान करके उन्हें विभिन्न तरह के फंड की कन्वर्जंस करके पूरा करना है।

उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना में विकसित होने वाले तमाम गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, बिजली, सड़क के अलावा अन्य सभी बुनियादी सहूलतेें इस तरीके सेउपलब्ध करने की आवश्यकता है जिससे सही मायनों में गांव आदर्श गांव साबित हो। उपायुक्त ने चयनित गांवों के सभी लाभार्थियों में वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास को लेकर जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इसके अलावा अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और स्कीमों के लाभ को भी शत प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।इस मौके पर जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरियाल और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जगदीश राणा भी मौजूद रहे।

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