ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਰੇਟ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪੇਨਸੇਸਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕਆਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰ 1 ਅਤੇ 1.25 ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 2 ਫੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.25 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ 1.5 ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ 1.75 ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਲਈ 2 ਫੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ–ਕਮ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ- ਸੀਏਐਲਏ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਜਲੰਧਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
