ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ,ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀ, ਲਖਵੀਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਲੋਂ ਵੀਡਿਉ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ, ਰੈਗੂਲਾਰ ਮੁਲਾਜਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਅਨਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ‘ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਚੌਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੋਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਤਬਾਹਕੂੰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ 15ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਉਜਰਤ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਣਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇ ਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਨਹÄ ਸਗੋ ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ, ਹੋਰ ਮਜਦੂਰਾਂ,ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ‘ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਬਹਕੁੰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ
