चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब ने सफलता की एक और कदम उठाते हुये राज्य में 301 सुधारों को कामयाबी के साथ लागू किया है, जबकि 17 विभिन्न विभागों के द्वारा 300 शर्तें घटाने की प्रक्रिया प्रगति अधीन है जिससे सरहदी राज्य में उद्योग और व्यापार को और बढ़ावा दिया जा सके। यह सुधार विभिन्न विभागों में लागू की गई राज सुधार कार्य योजना (एस.आर.ए.पी.) 2020-21 का हिस्सा थे।
मुख्य सचिव विनी महाजन ने आज यहां सम्बन्धित प्रशासकीय सचिवों की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये एस.आर.ए.पी. लागू किये जाने की समीक्षा की।
उन्होंने विभाग के मुखियों को सभी सुधारों के उचित ढंग से लागू करने को यकीनी बनाने और उद्योगों के लिए नियम और शर्तों के बोझ को घटाने की हिदायत की जिससे पंजाब उद्योग और व्यापार के लिए कारोबार को आसान बनाने के साथ साथ नागरिक केंद्रित सेवाएं देने में देश का नेतृत्व कर सके।
उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव, अलोक शेखर ने बताया कि सम्बन्धित विभागों के द्वारा यह 301 सुधार लागू किये गए हैं और सभी सबूत निर्धारित समय के अंदर 31 जनवरी तक डी.पी.आई.आई.टी. के पास जमा करवा दिए गए हैं। डीपीआईआईटी इन 301 सुधारों के लिए प्राप्त उपभोक्ता फीडबैक के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देगा जिसके लिए 1 नवंबर, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक के उपभोक्ता आंकड़ों को विचारा जायेगा।
अब तक, उपभोक्ताओं की फीडबैक के आधार पर सम्बन्धित विभागों की तरफ से दी जा रही सेवाओं के 4,000 से अधिक संतुष्ट उपभोक्ता हैं। मुख्य सचिव ने सुधारों को लागू करने के लिए सभी विभागों की तरफ से किये जा रहे प्रयासों की सराहना की और सम्बन्धित प्रशासकीय सचिवों को निर्देश दिए कि वह जानकारी के प्रसार के साथ साथ नये सुधारों और आनलाइन सेवाओं के बारे जागरूकता फैलाने के लिए भाईवालों के साथ मिल कर काम करें।
मीटिंग के दौरान मुख्य सचिव की तरफ से रेगुलेटरी शर्तों के भार को घटाने की प्रगति का भी जायजा लिया गया। उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव ने आगे बताया कि शर्तों के भार को घटाने की प्रक्रिया 31 विभिन्न विभागों में लागू की जा रही है और 17 विभागों की तरफ से कटौती के लिए लगभग 300 शर्तों की पहचान की गई है।
मुख्य सचिव ने बाकी 14 विभागों के प्रशासकीय सचिवों को हिदायत की कि वह अपने मौजूदा एक्टों, नियमों और कानूनों का अध्ययन करें जिससे शर्तों के भार को घटाने के लिए अपेक्षित कार्य योजना समयबद्ध ढंग से तैयार करनी यकीनी बनाई जा सके। श्रीमती महाजन ने सभी विभागों को उद्योगों के लिए शर्तों के बोझ को घटाने के लिए यत्न करने के निर्देश दिए जिससे उद्योग और व्यापार के लिए कारोबार में असानी के साथ साथ राज्य के लोगों के लिए नागरिक केंद्रित सेवाएं मुहैया करवाई जा सकें।
उन्होंने सभी विभागों को हिदायत की कि वह भारत सरकार के द्वारा निर्धारित समय -सीमा के अनुसार शर्तों के बोझ को घटाने की प्रक्रिया को पूरा करें।
